सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एक प्रमुख राज्य सरकार ने Old Pension Scheme (OPS) को फिर से लागू करने का ऐलान किया है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा, जो वर्षों से इस योजना की बहाली की मांग कर रहे थे।
किस राज्य ने दी Old Pension Scheme?
झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और राजस्थान के बाद अब एक और राज्य ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, [राज्य का नाम] सरकार ने घोषणा की है कि वह Old Pension Scheme को पुनः लागू कर रही है, जिससे 2004 से पहले नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारी इसके पात्र होंगे।
(आप राज्य का नाम जैसे “छत्तीसगढ़”, “हरियाणा” आदि चाहें तो विशेष रूप से जोड़ सकते हैं।)
क्या है पुरानी पेंशन योजना (OPS)?
पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी सरकारी योजना थी जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवनभर मासिक पेंशन मिलती थी। यह पेंशन कर्मचारी की अंतिम तनख्वाह के आधार पर तय होती थी और सरकार द्वारा पूरी तरह वहन की जाती थी। लेकिन 2004 के बाद इसे हटा कर नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई थी, जिसमें पेंशन राशि मार्केट पर निर्भर होती है।
कौन-कौन होंगे लाभार्थी?
इस फैसले के तहत वे सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती हुए थे, सीधे पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार यह भी देख रही है कि NPS के तहत आने वाले कुछ कर्मचारियों को भी विकल्प दिया जाए कि वे OPS या NPS में से किसी एक को चुन सकें।
कर्मचारियों में जश्न का माहौल
सरकारी यूनियनों और कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कई जगहों पर मिठाई बांटी गई और रैलियां निकाली गईं। कर्मचारियों ने इसे एक ऐतिहासिक और भरोसे की बहाली वाला निर्णय बताया है, जो उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करेगा।
निष्कर्ष
Old Pension Scheme की बहाली से ना सिर्फ वर्तमान कर्मचारी बल्कि आने वाले समय के लिए सरकारी सेवाओं में रुचि रखने वाले युवाओं को भी भरोसा मिलेगा। यह कदम एक बार फिर यह साबित करता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा के प्रति गंभीर है।
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