हरियाणा में 393 Anganwadi Workers पर छाए संकट के बादल, हरियाणा सरकार करेगी कड़ी कार्यवाही, जानिए पूरा मामला

हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 393 Anganwadi Workers के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इन पर विभागीय नियमों के उल्लंघन और लापरवाही का आरोप है। सरकार अब इन पर सस्पेंशन या सेवा समाप्ति जैसी सख्त कार्रवाई कर सकती है।

क्या है पूरा मामला?

राज्य के विभिन्न जिलों से शिकायतें मिली थीं कि कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को समय पर पोषण आहार नहीं दिया गया, रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई, और ड्यूटी के समय अनुपस्थित रहने की घटनाएं भी बढ़ीं। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक आंतरिक जांच शुरू की, जिसमें 393 कार्यकर्ताओं पर गंभीर अनियमितताएं दर्ज की गईं।

किन जिलों की कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई?

इन 393 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से अधिकतर फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, करनाल, सिरसा, रोहतक और पलवल जिलों से हैं। इन जिलों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि या तो केंद्र बंद रहते हैं या फिर बच्चों को मिलने वाली सेवाएं अनियमित हैं।

क्या कहती है सरकार?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने साफ किया है कि,
“सरकारी सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन कर्मचारियों ने बच्चों के पोषण और शिक्षा के अधिकारों से खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।”
सरकार का उद्देश्य है कि आंगनबाड़ी व्यवस्था को पारदर्शी और बच्चों के हित में प्रभावी बनाया जाए।

होगी निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग

सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू करने जा रही है, जिससे हर केंद्र की उपस्थिति, बच्चों को दी जा रही सेवाएं और पोषण आहार की मात्रा रियल टाइम ट्रैक हो सकेगी। इसके अलावा केंद्रों पर नियमित निरीक्षण टीमों की भी तैनाती की जाएगी।

कर्मचारियों की दलील

कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रों की स्थिति खराब है, फंड समय पर नहीं आता और काम का दबाव बहुत अधिक है। लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में विभाग को सूचित करना चाहिए, न कि काम छोड़ देना।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार की इस कार्रवाई से साफ है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की देखभाल और पोषण को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में यह मामला अन्य जिलों तक भी जा सकता है, और एक सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए पूरी व्यवस्था को फिर से सुदृढ़ करने की तैयारी की जा रही है।

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